बँक कर्ज हप्ते थांबवा अन्यथा ५ मे.रोजी आंदोलन- देवेंद्र लांबे पाटील....

राहुरी/सार्वमंथन वृत्तसेवा

अखिल भारतीय छावा संघटनेचे नगर जिल्हाकार्याध्यक्ष देवेंद्र लांबे यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तहसिलदार यांच्या माध्यमातून व ऑनलाईन अर्ज करुन व्यावसायिक कर्जाचे हप्ते भरण्यास मुदतवाढ मिळावे व लॉकडाऊन काळात व्यवसायिक दुकानांचे लाईट बिल माफ करण्याची मागणी १५ एप्रिल२१ रोजी केली होती,परंतु सरकारने ३० एप्रिल २०२१ पर्यन्त कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.

निवेदनात म्हंटले आहे की,सन २०२० या सालात करोना रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे व्यापार्‍यांचे पूर्ण वर्ष नुकसानीत गेले होते.मागील वर्षाचा झालेले नुकसान भरून काढता काढता २०२१ लागले. सर्वसामान्य व्यापारी कसाबसा या परिस्थितीशी झुंज देत व्यवसाय करत होता.

त्यात पुन्हा लॉक डाऊन पुकारल्या मुळे सर्व सामान्य व्यावसायिक पुर्णपणे हवालदिल झालेला आहे.सरकारच्या अवाहनाला दाद देत छोटे मोठे व्यापारी आपले व्यवसाय बंद देखील ठेवले आहेत.

परंतु व्यवसाय बंद ठेवून देखील दुकानातील लाईट बिल,कामगारांचे पगार,जागेचे भाडे,व्यापारी देणे तसेच व्यवसायासाठी घेतलेले कर्जाचे हप्ते भरावी लागणार आहेत.

 

व्यवसाय बंद असल्यानंतर व्यापारी कुठलेही देयके भरू शकणार नाहीत,तसेच बँक कर्जाचे हप्ते देखील भरू शकणार नाहीत.व्यावसायिक कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे सदर कर्ज खाते थकीत मध्ये जानार आहे.कर्ज खाते थकीत गेल्यामुळे भविष्यकाळात व्यवसायिकांना बँका व्यावसायिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणार आहेत.

 

त्या कारणाने मा.मुख्यमंत्रांनी ज्या कर्ज खातेदारांची बँक कर्ज हप्ता भरण्याची परिस्थिती नाही अशा व्यवसायिकांना कर्जाचे हप्ते भरण्यास मुदतवाढ द्यावी व संबधित कर्ज खाते थकीत मध्ये जाणार नाही अशी तरतूद करावी.तसेच बंद काळातील दुकानांचे लाईट बिल माफ करावे अशी केली आहे. सरकारने नुकतेच १५ मे २०२१ पर्यंत लॉक डाऊन वाढवल्याचे वृत्त वाहिन्यांच्या माध्यमातून समजले.या सर्व परिस्थिती मध्ये व्यापारी वर्ग पूर्ण पणे हवालदिल झालेला आहे.

तसेच सरकारने तात्काळ शासकीय,खाजगी बँका व पतसंस्थांनी कर्ज देते वेळी केलेल्या दस्तावेज प्रमाणे सरळ व्याज आकारणी करण्याचे आदेश द्यावेत असे म्हंटले आहे.

सरकारने ५ मे २०२१ पर्यंत ठोस निर्णय न घेतल्यास सरकारच्या विरोधात अखिल भारतीय छावा संघटना अहमदनगर जिल्ह्याच्या वतीने कुठलीही पूर्व कल्पना न देता कर्जदार व्यवसायिकांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल याची नोंद सरकारने घ्यावी व होणार्‍या आंदोलनाची जबाबदारी ही सबंधीत प्रशासनाची असेल  असा इशारा अ.भा.छावा चे जिल्हा कार्याध्यक्ष देवेंद्र लांबे पाटील यांनी दिला आहे.