राहुरीत मायक्रो फायनंन्स कंपनीकडुन जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला केराची टोपली.... प्रशासन कारावाई करणार का?जनतेत चर्चा..

राहुरी/सार्वमंथन वृत्तवेध

मायक्रो फायनंन्स च्या महिला बचत गटाकडून शासनाने घालुन दिलेल्या कोरोनाच्या नियमाला हरताळ फासले जात असल्याचा प्रकार समोर आला असुन याषठिकाणीससोशल डिस्टन्सिंग तर नाहीच मात्र तोंडाला मास्क पण नाही, सदर प्रकरामुळे महिला बचत गटांची  बैठक असलेल्या आजु बाजुच्या नागरीकांनी प्रशासना बाबत संशय व्यक्त केला आहे.

सबंधित ठिकाणी पोलिस,नगरपालिका,व तहसिलच्या  प्रशासनाने कारावाई करावी अशी मागणी होत आहे.

एकीकडे महाराष्ट्र राज्य शासन कोरोना बाबत सर्व स्तरातुन जनतेमधे कोरोना संसर्ग वाढवु नये याबाबत जनजागृती करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

तर दुसरी खाजगी महिला बचत गट फायनन्स कंपन्याकडुन अहमदनगर जिल्हा अधिकारयांनी घालुन दिलेल्या नियमाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. 

तालुक्यात तहसिलदार, पंचायत समिती गटविकास अधिकारी तर शहरातील नगरपारिषेद प्रशासन ठिक..ठिकाणी जावुन कोरोना संसर्ग बाबत जनजागृती  करत आहे.

शासनाने घालुन दिलेले नियम मोडणारयावर प्रशासन फिरुन कारवाई करत दंड आकारत आहे.

राहुरी तालुक्यात अनेक ठिकाणी मायक्रो फायनन्सचे जाळे पसरले आहे.यामधे स्थानिक महिलांचा सहभाग जास्त आहे.

मायक्रो फायनान्स च्या महिला बचत गटांच्या आठवडेतील एक दिवस निवडला जातो,यामधे रोज सकाळ दरम्यान महिलांच्या बैठका सुरू असतात या बैठकांमध्ये तब्बल ५० ते ७० महिला एकत्र येतात काही ठिकाणी ७०- १०० ही महिला एकत्र येतात मात्र त्यांच्या एकाही महिला च्या तोंडाला मास्क  नसते एखाद्या महिलेने मास्क लावण्याच्या ऐकीमेकीस केल्या तर सूचना केलेल्या महिला बरोबर वाद उत्पन्न होतात,एकीकडे प्रशासन सर्वत्र फिरुन नियमाची अंमलबजावनी करत आहे.

तर दुसरीकेडे बाहेर घुसखोरी केलेल्या मायक्रो फायनंन्स कंपन्या महिलांना एकत्र करुन नियम पायंदळी तुडवत असल्याचा प्रकार सर्रास सुरु असुन यामुळे कोरनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याचे ज्या ठिकाणी बैठका सुरु असतात त्या परसिरातील नागरीकांनमधे चर्चा होत आहे. 

                             (चौकट)

जिल्हा अधिकारी डाॅ. राजेद्र भोसले हे आज  मंगळवार दि.२३ रोजी कोरोना उपयोजना बाबतची माहिती घेण्यासाठी राहुरी,श्रीरामपुर, नेवास, या ठिकाणी येवुन स्थानिक प्रशासनास सुचना करणार आहेत.

जिल्हाधिकारी डाॅ.भोसले हे मायक्रो फायनंन्स महिला बचत गटाबाबत कारवाईचे आदेश देणार का ? याबाबत चर्चा होत आहे.